भाकपा जिला कार्यालय में शोक सभा का आयोजन

किसान संगठन 9 अगस्त को धरना प्रदर्शन करेंगे

हमेशा याद किए जाएंगे शहीद एसडी शर्मा और सत्यनारायण सिंह:महेन्द्र पाठक

रामगढ़। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय मंजूर भवन रामगढ़ में शहीद कामरेड एसडी शर्मा बिहार राज्य सचिव कॉमरेड सत्यनारायण सिंह के निधन पर शोक सभा आयोजित की गई। शोक सभा में मुख्य रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य के सहायक सचिव सह किसान सँघर्ष समन्वय समिति के संयोजक महेंद्र पाठक ,किसान सभा के उपाध्यक्ष मँगल ओहदार, भाकपा माले के जिला सचिव भुवनेश्वर बेदीया,हीरा गोप, किसान संग्राम समिति के सचिव राजेन्द्र गोप,शाहिद अंसारी आदि मौजूद थे।

दाे मिनट का माैन रखा

सर्वप्रथम शहीद एसडी शर्मा एवं बिहार राज्य सचिव कामरेड सत्यनारायण सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही दो मिनट का मौन रखकर शोक संवेदना व्यक्त की गई ।मौके पर उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि दोनों नेताओं के आदर्श को अपनाते हुए आगे के संघर्ष को तेज करेंगे। क्षेत्र के गरीब गुरबा किसान मजदूरों की एकता को बनाकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विरोध में आवाज को बुलंद करेंगे।किसान सम्मान में संघर्ष समिति के ओर से प्रेस वार्ता में किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र की सरकार किसान विरोधी अध्यादेश लाकर किसानों को प्रताड़ित कर रही है।

धरना प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई गई

किसान विरोधी नीतियों के विरोध में अगस्त क्रांति के अवसर पर 9 अगस्त को पूरे देश के 300 से अधिक किसान संगठनों की ओर से आयोजित धरना प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई गई ।अखिल भारततीय किसान सभा के महासचिव महेन्द्र पाठक ने कहा कि झारखंड के सभी जीलो और प्रखंडों तैयारी पुरी कर ली गई है।बहुराष्ट्रीय कंपनियां कि भारत छोड़ो के नारे के साथ आने वाले दिन में आंदोलन तेज होगा। नेताओं ने कहा केंद्र की सरकार जो किसान विरोधी अध्यादेश लाया है। उसमें कई खामियां हैं। इनसे फसलों के दाम घट जाएंगे। खेती-किसानी की लागत बढ़ने से खेती महंगी हो जाएगी।बीज सुरक्षा समाप्त हो जाएगी। खाद्य सुरक्षा तथा सरकारी हस्तक्षेप की सम्भावना समाप्त हो जाएगी। ये अध्यादेश पूरी तरह कॉरपोरेट सेक्टर को बढ़ावा देते हैं।इनके द्वारा खाद्यान्न आपूर्ति पर नियंत्रण,जमाखोरी व कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को वन नेशन वन मार्केट नहीं वन नेशन वन एमएसपी चाहिए।डीजल का मूल्य आधा और एमएसपी को बढ़ाया जाए। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की रेट 2014 से 60 फीसदी की गिरावट हुई है। भारत सरकार उसका लाभ जनता को देने के बजाय तेल पर का टैैक्स दो गुना बढ़ा दिया उसे वापस ले।बिजली बिल 2020 वापस हो।इस साल किसान को हुए नुकसान की भरपाई हो। फरवरी-मार्च 2020 में ओलावृष्टि, बिन मौसम बरसात और लॉक डाउन के कारण किसानों की सब्जी, फल, फसल एवं दूध के नुकसान का सरकार मुवावजा दिया जाए।मनरेगा के तहत काम की गारंटी को बढाकर न्यूनतम 300 दिन किया जाये और 500 न्यूनतम मजदूरी की दर तय कर भुगतान किया जाय। ताकि खेतिहर मजदूर, छोटे किसान, मजदूरी छोड़ गाँव वापिस आये प्रवासी किसान को इस संकट के समय में काम मिल सके। कोरोना संकट के पूरे दौर में सरकार हर व्यक्ति को पूरा राशन उपलब्ध कराये।ताकि किसानों की मेहनत से एकत्रित देश के खाद्यान्न भंडार का आम जनता के हित में प्रयोग हो सके।राशन में हर महीने प्रति यूनिट, 15 किलो अनाज, 1 किलो तेल,1 किलो दाल,1 किलो चीनी दे सरकार।

बैठक में ये हुए शामिल

कार्यक्रम मे संजय गोयनका,ईकबाल मीरजा ,मेवालाल प्रसाद, विष्णु कुमार, प्रेम पासवान, मनोज महतो, सहित कई लोग उपस्थित थे।