राष्ट्रीय लोक अदालत में कई मामलों का निस्तारण किया गया

• राष्ट्रीय लोक अदालत में 443 मामले का निस्तारण। 55 लाख 35 हजार 904 रुपये का मामला सेटल।26 लाख 52 हजार 841 रुपये राजस्व की हुई प्राप्ति

मेदिनीनगर :झालसा के दिशा निर्देश व पलामू जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में शनिवार को व्यवहार न्यायालय में राषटीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में मामले निस्तारण को ले 10 पीठो का गठन किया गया था। इसमे सुलह समझौता के आधार पर 445 मामले का निस्तारण किया गया। व 55 लाख 35 हजार 904 रुपए के मामले सेटल किये गए।वही 26 लाख 52 हजार 841 रुपये बिभिन्न बिभाग को राजस्व प्राप्त हुआ।प्रथम पीठ में एम ए सी टी व बिधुत बिभाग के मामले का निस्तारण डीजे प्रथम संतोष कुमार व अधिवक्ता प्रदीप कुमार ने किया ।इस पीठ में 14 मामले का निस्तारण किया गया।

पीठ दो में सिविल मामले का निस्तारण डीजे छह अमरेश कुमार व अधिवक्ता शशिभूषण ने किया।इस पीठ में तीन सिविल केस का निपटारा किया गया।पीठ तीन में आपराधिक मामले का निस्तारण न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार व संतोष कुमार पांडेय अधिवक्ता ने किया।इस पीठ में 72 मामले का निस्तारण किया गया।पीठ चार में वन विभाग के मामले का निस्तारण एम जेड तारा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी व अधिवक्ता दीपक कुमार ने किया ।इस पीठ में छः मामले का निस्तारण किया गया।,पीठ पांच में रेलवे से सम्बंधित मामले का निस्तारण रेलवे जे एम विक्रांत रंजन व अधिवक्ता संजय कुमार सिन्हा कर रहे थे ।इस पीठ में एक भी मामले का निस्तारण नही हो सका।,पीठ छह में प्री लिटिगेशन से सम्बंधित मामले का निस्तारण डी जे सात प्रेमनाथ पांडेय व अधिवक्ता कुमार शिवाजी सिंह ने किया इसमे 44 मामले का निस्तारण किया गया। पीठ सात में एक्सक्टिव व रेवन्यू से सम्बंधित मामले का निस्तारण सदर एसडीएम राजेश कुमार साह व अधिवक्ता वीरेंद्र नाथ मिश्रा ने किया।

पीठ में 101 मामले का निस्तारण किया गया।पीठ नव हुसैनाबाद अनुमंडल में बनाया गया था।वहाँ 118 मामले का निस्तारण किया गया।वही पीठ संख्या 10 का गठन छतरपुर अनुमंडल में किया गया था।इसमे 87 मामले का निस्तारण किया गया।।वही एक हेल्प डेस्क बनाया गया है जिसमे अधिवक्ता अशोक कुमार मिश्र व पीएलवी मुनेश्वर राम लोगो को सहयोग किये।लोक अदालत के लिए पीठ में शामिल अधिवक्ताओ का वाट्सएप नम्बर दिया गया था। लोक अदालत की करवाई भरचुयल हुई।बिजली विभाग को एक लाख 41 हजार रुपए राजस्व प्राप्त हुआ।बन बिभाग को 82 हाजत 500 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।उत्पाद विभाग को दो लाख 13 हजार 300 रुपये राजस्व प्राप्त हुआ।प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौबे ने एम ए सीटी के मामले में दो लाख 50 हजार का पीड़ित परिवार को चेक प्रदान किया।