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राज्य सरकार यह देख रही है कि इस नीति में क्या-क्या बदलाव हो सकते हैं
रांची : झारखंड सरकार स्थानीय नीति में संशोधन करेगी। प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पूर्व में जो स्थानीय नीति परिभाषित की गई है, उस पर कई सवाल खड़े हुए हैं। बड़े पैमाने पर लोगों ने इसके खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन भी किया है। राज्य सरकार यह देख रही है कि इस नीति में क्या-क्या बदलाव हो सकते हैं। अधिकारी इसकी समीक्षा करेंगे। सभी पहलुओं को समझकर ही नीति में बदलाव किया जाएगा।
समीक्षा के लिए कमेटी बनाने का निर्णय किया है
गौरतलब है कि राज्य सरकार के निर्देश के बाद कार्मिक विभाग ने स्थानीय नीति की समीक्षा के लिए कमेटी बनाने का निर्णय किया है। कमेटी पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार के कार्यकाल में बनाई गई स्थानीय नीति का अध्ययन कर सरकार को रिपोर्ट देगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार नीति में बदलाव की घोषणा करेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा स्थानीय नीति के लिए 1932 के खतियान को आधार बनाने की पक्षधर है। यह उसके चुनावी घोषणापत्र का भी हिस्सा है।
राज्य का माहौल गरम हो सकता है
कोरोना महामारी से जूझ रही झारखंड सरकार अब कुछ ऐसे मुद्दों के निराकरण की दिशा में बढ़ने जा रही है जिससे आने वाले समय में राज्य का माहौल गरम हो सकता है। इनमें सबसे संवेदनशील स्थानीयता नीति है जिसे लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार में सहयोगी कांग्रेस और विपक्ष में मौजूद भाजपा की अलग अलग राय है और इसे जब जब सुलझाने की कोशिश की गई है, वह और उलझती गई है। रघुवर दास के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने इसके लिए एक फार्मूला निकाला था जिसमें राज्य गठन के 15 वर्ष पहले यानी 15 नबंवर 1985 से पूर्व यहां निवास करने वालों को स्थानीय माना गया।
कांग्रेस इसके पक्ष में नहीं है
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसका आरंभ से ही यह कहते हुए विरोध किया कि स्थानीयता का आधार 1932 की जमीन का खतियान (दस्तावेज) या जमीन का अंतिम सर्वे होना चाहिए। अब हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद इसी मुताबिक नीति बनाने की कवायद आरंभ हुई है। एक उच्च स्तरीय कमेटी इस पर निर्णय कर सरकार को अनुशंसा करेगी। हालांकि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति लागू करना इतना आसान भी नहीं है। सरकार में झामुमो की सहयोगी कांग्रेस इसके पक्ष में नहीं है।
