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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बिहार विधानसभा चुनाव का मामला, चुनाव की तारीख को बढ़ाने की मांग

बिहार विधानसभा चुनाव निर्धारित समय पर होने की बात सामने आई है. उम्मीद है कि सितंबर के दूसरे सप्ताह तक चुनाव को लेकर आधिकारिक घोषणा हो जाएगी. विधानसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को कोविड-19 महामारी से बचाव को ध्यान में रखते हुए जरूरी दिशानिर्देश जारी किए हैं. इसी बीच बिहार विधानसभा चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट से विधानसभा चुनाव को फिलहाल रोकने की मांग की गयी है.

फिलहाल विधानसभा चुनाव कराने से रोका जाना चाहिए

दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव को स्थगित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी है. याचिका में जिक्र है कि निर्वाचन आयोग को बिहार में फिलहाल विधानसभा चुनाव कराने से रोका जाना चाहिए. अभी राज्य कोविड-19 और बाढ़ से जूझ रहा है. जब तक राज्य कोविड-19 और बाढ़ से मुक्त नहीं हो जाता है तब तक राज्य में चुनाव नहीं कराना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट से निर्वाचन आयोग को जरूरी निर्देश देने की मांग की गयी है.

आयोग ने जरूरी दिशानिर्देश जारी किए हैं

राज्य में चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने जरूरी दिशानिर्देश जारी किए हैं. इसमें नामांकन पत्र दाखिल करने, चुनावी रैली से लेकर बूथ तक होनेवाले मतदान और मतगणना को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया गया है. इसका पालन नहीं करनेवालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. दिशा-निर्देश में जिक्र है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, ग्लब्स, पीपीई किट्स का इस्तेमाल किया जाएगा.

बूथ पर वोट डालनेवाले हर मतदाता को ग्लब्स दिया जाएगा

बड़ी बात यह है कि आयोग ने निर्देश के अनुसार बूथ पर वोट डालनेवाले हर मतदाता को ग्लब्स दिया जाएगा. थर्मल स्क्रीनिंग में अधिक तापमान मिलने पर उन मतदाताओं को अंतिम घंटे में मतदान का मौका मिलेगा. जबकि, आइसोलेशन में रहने वाले कोविड संक्रमितों के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था होगी. आयोग ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को ऑनलाइन नामांकन पत्र दाखिल करने, ऑन लाइन ही शपथपत्र और सिक्यूरिटी मनी जमा कराने का विकल्प दिया है.

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