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रांची- झारखंड के वित्तमंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने गुरुवार को केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की हुई वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लिया। जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्य सरकार की ओर से अपनी बात रखते हुए डॉ उरांव ने जीएसटी के बकाए की चरणबद्ध तरीके से भुगतान करने की मांग की। डॉ उरांव के मुताबिक, करीब 2500 करोड़ रुपये के साथ ही केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को दी गई 50 हजार एकड़ भूमि के एवज में बकाया लगभग 45 हजार करोड़ रुपये का भुगतान होना है।
झारखंड छोटा और गरीब राज्य है
डॉ उरांव ने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को बताया कि झारखंड छोटा और गरीब राज्य है। केंद्र सरकार को जीएसटी कंप्लशेसन के रूप में करीब 2500 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान झारखंड को करना है। उन्होंने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण काल में झारखड की स्थिति अच्छी नहीं है, जीएसटी काउंसिल को बकाया भुगतान को लेकर अपनी वचनबद्धता निभानी चाहिए। 14 प्रतिशत ग्रोथ के हिसाब से अनिवार्य रूप से केन्द्र को राज्यों को देना है, जो कानूनी बाध्यता भी है। उन्होंने बताया कि जीएसटी कलेक्शन का केंद्र सरकार 75 प्रतिशत पहले ही ले चुकी है, राज्यों के पास राजस्व संग्रहण का कुछ भी नहीं है। झारखंड को भी कलेक्शन में हिस्सा प्रत्येक महीने मिलना चाहिए।
भारत सरकार के राजस्व संग्रहण में कमी आई: केंद्रीय वित्तमंत्री
वहीं केंद्रीय वित्तमंत्री की ओर से बताया गया कि भारत सरकार के राजस्व संग्रहण में कमी आई है, ऐसे में वैकल्पिक उपाय बताए। इस पर वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव की ओर से बताया गया कि सरकार दो तरह से ही संसाधन में बढ़ोत्तरी कर सकती है, पहला तो टैक्स लगाकर, जो अभी कोरोना संक्रमणकाल में मुश्किल है, वहीं दूसरा कर्ज लेकर। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार आरबीआई से कर्ज लेकर राज्य सरकार को राशि उपलब्ध कराएं, वहीं केंद्र सरकार ही इस ऋण की अदायगी करें और इसका बोझ राज्य सरकार पर नहीं पड़ना चाहिए, जिस पर केंद्रीय वित्तमंत्री ने भी सहमति जताई है।
