राजस्व संग्रहण का कार्य है बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें किसी भी तरह की नहीं बरतें कोताही – उपायुक्त

• राजस्व से सम्बंधित कार्यों की हुई समीक्षा बैठक

खूँटी । समाहरणालय सभागार में उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में राजस्व से सम्बंधित कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से राजस्व संग्रहण एवं अन्य से सम्बंधित किये जा रहे कार्यों के सम्बंध में विस्तृत चर्चा की गयी।
मौके पर अपर समाहर्ता अरविंद कुमार द्वारा पीपीटी के माध्यम से जिला अंतर्गत राजस्व से सम्बंधित किये जा रहे कार्यों के विषय मे विस्तार से जानकारी दी गयी। जिसमें मुख्य रूप से प्रखंडवार राजस्व वसूली, ऑनलाईन दाखिल खारिज मामलों, अवैध जमाबंदी सहित अन्यान्य विषयों पर बिंदुवार समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने अपर समाहर्ता से जिले में राजस्व संग्रहण सहित अन्य संबंधित मामलों पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए प्रखंडवार राजस्व वसूली की निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया। बैठक में उपायुक्त ने ऑनलाईन दाखिल खारिज, म्यूटेशन व अन्य लंबित मामलों को जल्द से जल्द निष्पादित करने का निर्देश सभी अंचलाधिकारियों को दिया। साथ ही अवैध जमाबंदी संबंधित मामलों की समीक्षा के क्रम मे अंचल अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिये। मौके पर उपायुक्त ने जिला खनन पदाधिकारी व एक्साइज से सम्बंधित अधिकारी को प्रत्येक सप्ताह छापेमारी अभियान चलाते हुए दोषियों पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही नगर पंचायत व अन्य सम्बन्धित अधिकारियों से बंदोबस्ती आदि के कार्यों की समीक्षा की गई।
इसी क्रम में उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारी से आवश्यक जानकारियां लेते हुए अपर समाहर्ता को निर्देश दिया कि प्रखण्ड व अंचल कार्यालयों का निरीक्षण करें तथा भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित मामलों पर योजनाबद्ध कार्य करें।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि राजस्व संग्रहण का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही अतिरिक्त भू-अर्जन के लंबित मामले के निष्पादन का निर्देश दिया गया।

आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया
समीक्षा बैठक के क्रम में उपायुक्त द्वारा विभिन्न विभागों यथा- निबंधन कार्यालय, जिला खनन विभाग, जिला परिवहन विभाग, मतस्य विभाग, जिला सहकारिता कार्यालय, जिला उत्पाद विभाग आदि से राजस्व संग्रहण की समीक्षा करते हुए मासिक एवं वार्षिक लक्ष्य की जानकारी के साथ सभी संबंधित अधिकारियों को राजस्व संग्रहण में वृद्धि हेतु आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया।