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जिले में चल रहे विकास कार्यों की उपायुक्त ने की समीक्षा

मुख्यमंत्री फसल राहत योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा योग्य किसानों का कराएं पंजीकरण: उपायुक्त 

रामगढ़: जिले में चल रहे विकास कार्यों कि शुक्रवार को उपायुक्त रामगढ़ माधवी मिश्रा ने जिला समाहरणालय सभाकक्ष में समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री फसल रहत योजना के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त में कार्यों में तेजी लाते हुए ज्यादा से ज्यादा योग्य किसानों का पंजीकरण कराने का निर्देश दिया इसके लिए उपायुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों को जनप्रतिनिधियों, प्रखंड कृषि पदाधिकारियों, सहायक तकनीकी प्रबंधकों, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, जेएसएलपीएस, पैक्स अध्यक्षों, एफ़पीओ, किसानों आदि के साथ बैठक कर ज्यादा से ज्यादा किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। इस दौरान उपायुक्त ने अलग-अलग प्रखंडों को उनके क्षेत्र व किसानों के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करते हुए ससमय लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने पीएम किसान योजना अंतर्गत सभी लाभुक कृषकों का ई-केवाईसी का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया वहीं उन्होंने लाभक कृषकों के भूमि अभिलेखों को पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड करने संबंधित अब तक हुए कार्यों की समीक्षा के क्रम में आवश्यक निर्देश दिए।

जल जीवन मिशन के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल को नियमित रूप से कार्यों की समीक्षा करते हुए ससमय लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया वहीं उन्होंने जिन गांवों में जलापूर्ति कनेक्शन का कार्य पूर्ण हो गया है उनका सर्टिफिकेशन कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

मिशन अमृत सरोवर के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा के क्रम में प्रभारी पदाधिकारी मनरेगा डीआरडीए ने उपायुक्त सहित अन्य अधिकारियों को जानकारी दी कि अब तक पूरे जिले में कुल 15 अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इस संबंध में उपायुक्त ने सभी पूर्ण अमृत सरोवरों पर 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता सेनानी अथवा गांव सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से झंडोत्तोलन कराने का निर्देश दिया।

बच्चों को विद्यालय स्तर पर ही जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने को लेकर उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों, बीआरपी, सीआरपी सहित अन्य के माध्यम से अभियान मोड में कार्य करते हुए संबंधित अंचल अधिकारियों के साथ समन्वय करते हुए बच्चों को जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला स्तरीय पदाधिकारियों सहित अन्य उपस्थित थे।

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