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झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने पिछड़ी जाति को 36 से 50 प्रतिशत आरक्षण देने की अनुशंसा की

  • झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का ऐतिहासिक कदम : अमित साहू
  • राज्य सरकार जल्द से जल्द अपने वादा को पूरा करते हुए इसे अमलीजामा पहनाए

रांची/रामगढ़। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन झारखंड प्रदेश के युवा प्रकोष्ठ के प्रभारी सह झारखंड प्रदेश ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने कहा है कि झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने राज्य सरकार से पिछड़ी जाति को 36 % से 50% आरक्षण देने की अनुशंसा को एक ऐतिहासिक कदम बताया है। मूलवासी सदान मोर्चा के पहल पर लिए गए इस फैसले पर झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति लोकनाथ प्रसाद एवं वरिष्ठ सदस्य राजेंद्र प्रसाद जी को इस पहल के लिए कोटि-कोटि साधुवाद के पात्र हैं। श्री साहू ने कहा कि झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का यह कदम आने वाले दिनों में झारखंड राज्य के पिछड़ा वर्ग के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

झारखंड के 55% पिछड़ों को सम्मान देने का कार्य करें

श्री साहू ने कहा कि आज झारखंड के पिछड़ा समाज के लिए के लिए यह ऐतिहासिक दिन है। अमित साहू ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने वादों पर खरा उतरते हुए जल्द से जल्द झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा को अमलीजामा पहनाने का काम करें। और झारखंड के 55% पिछड़ों को सम्मान देने का कार्य करें। अमित साहू ने इस ऐतिहासिक पहल के लिए मूलवासी सदान मोर्चा के सभी केंद्रीय पदाधिकारी को धन्यवाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।

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