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- प्रोजेक्ट भवन में झारखंड मनरेगा कर्मचारी संघ और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के बीच बैठक के लिए फैसला
- अपनी मांगों को लेकर झारखंड मनरेगा कर्मचारी संघ के लगभग पांच हजार कर्मचारी पिछले 27 जुलाई से हड़ताल पर थे
पिछले 27 जुलाई से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे मनरेगा कर्मियों ने 46वें दिन हड़ताल स्थगित करने का फैसला लिया। बैठक में सहमति बनी कि काम के दौरान किसी दुर्घटना में अगर किसी मनरेगा कर्मी की मौत हो जाती है तो उसके आश्रितों को पांच लाख रुपए मुआवजा के तौर पर दिया जाएगा।
अगर काम के दौरान कोई मनरेगा कर्मी घायल होता है तो उन्हें इलाज के लिए अधिकतम 25 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही गंभीर रूप से घायल होने पर घायल मनरेगा कर्मी को 50 हजार रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करायी जाएगी। बता दें कि गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में झारखंड मनरेगा कर्मचारी संघ और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के बीच हुई बैठक के दौरान इन बिंदुओं पर सहमति बनी।
बिना स्पष्टीकरण मांगे बर्खास्त नहीं किए जाएंगे मनरेगा कर्मी
बैठक में सहमति बनी की अब बिना स्पष्टीकरण के मनरेगा कर्मी बर्खास्त नहीं किए जाएंगे। मनरेगा कर्मियों को अब प्रमंडलीय आयुक्त के यहां अपील का भी मौका मिलेगा। जिला स्तर से सेवामुक्ति संबंधी आदेश जारी करने से पहले संबंधित कर्मी से स्पष्टीकरण की मांग की जाएगी। इसके बाद सेवामुक्ति संबंधी फैसला लिया जाएगा। साथ ही सेवा मुक्ति आदेश जारी होने की तारीख से एक महीने के अंदर कर्मी प्रमंडलीय आयुक्त के पास लिखित रूप से अपील कर सकेगा।
मनरेगा में कार्यरत संविदा कर्मियों को मिलेगा ईपीएफ का लाभ
संघ और मंत्री के बीच बैठक में सहमति बनी कि मनरेगा में कार्यरत संविदा कर्मियों को ईपीएफ का भी लाभ दिया जाएगा। इसके तहत मनरेगा कर्मियों को 12 फीसदी एवं नियोक्ता को 13 फीसदी राशि देनी होगी। इस तरह कुल लाभ 25 फीसदी हो जाएगा।
46 दिनों से चल रही थी हड़ताल
5 सूत्री मांगों के समर्थन में मनरेगा कर्मियों की हड़ताल 27 जुलाई से लगातार 46 दिनों से चली आ रही थी। मांगों पर सहमति के साथ हड़ताल को तत्काल स्थगित करने की घोषणा की गई। संघ के उपाध्यक्ष महेश्वरी ने कहा कि शुक्रवार से सभी लोग काम पर लौटेंगे। इसके पूर्व भी 60 दिनों से ज्यादा की हड़ताल मनरेगा कर्मी कर चुके हैं।
