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रघुवर दास, अधिकारियों और ठेकेदार की संपत्ति निलाम करके वसूलें NGT की जुर्माना राशि: JMM

  • रघुवर दास पर सत्ता का नशा उस समय सिर चढ़कर बोल रहा था

रांची: जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्या ने पूर्ववर्ती रघुवर सरकार को आड़े हाथ लिया है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राज्य में विधानसभा का बड़ा भवन बना है. हाई कोर्ट का भी भवन बना है, जिसे पिछली रघुवर सरकार ने अपनी उपलब्धि बताया था. हाई कोर्ट की बिल्डिंग का जो एस्टीमेट सामने आया था, उसपर हाई कोर्ट ने ही सवाल उठाया था. लेकिन विधानसभा का काम लगातार चलता रहा.

इसमें विभागीय मंत्री, ठेकेदार और अधिकारी की साठगांठ रही थी

इसमें विभागीय मंत्री, ठेकेदार और अधिकारी की साठगांठ रही थी. उस समय जो विभाग के सचिव थे बाद में मुख्य सचिव भी बने. जिन्होंने किसी खास ठेकेदार को विशेष काम देकर फायदा पहुंचाया. 4 साल में सिर्फ एक ढांचा तैयार किया गया. जब उद्घाटन की बात आई, तभी आपत्ति दर्ज की गई थी. जेएमएम ने उद्घाटन का बहिष्कार भी किया था. रघुवर दास पर सत्ता का नशा उस समय सिर चढ़कर बोल रहा था. लूट की राशि सीधा केंद्र की भारतीय जनता पार्टी को मिलती है. इसी का नतीजा है कि NGT ने 130 करोड़ रुपये का जुर्माना झारखंड पर लगाया है.

ये हेमंत सोरेन की सरकार है. इसमें लूट की छूट नहीं है

इसके जिम्मेदार कौन होंगे ये तो बताना होगा. इस राज्य की जनता के पैसों का मोल है या नहीं. 130 करोड़ के दंड की राशि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, मुख्य सचिव रही राजबाला वर्मा, तत्कालीन भवन एवं वन पर्यावरण के प्रधान सचिव सहित ठेकेदार की संपत्ति नीलाम कर इसकी भरपाई की जाए. सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि दंड की राशि की भरपाई के लिए राज्य की जनता के कर से मिला एक रुपया भी नहीं दिया जाना चाहिए. ये रघुवर दास की सरकार नहीं, ये हेमंत सोरेन की सरकार है. इसमें लूट की छूट नहीं है.

भाजपा पर अभी सत्ता का नशा सिर चढ़ कर बोल रहा है

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा पर अभी सत्ता का नशा सिर चढ़ कर बोल रहा है. छाया मंत्रिमंडल बनाना उसी नशे का प्रतिफल है. उन्होंने कहा कि हारे हुए विधायक विभागों की अब समीक्षा करेंगे. हमारे विधायक आज सड़क पर घूम रहे हैं और भाजपा के विधायक आवासों पर कब्जा जमाये बैठे हैं. हालांकि भट्टाचार्य ने आज फिर दोहराया कि पूर्व की सरकार में हुए सभी घोटालों की जांच और समीक्षा हो रही है. केंद्र भले ही जीएसटी नहीं दे, लेकिन घोटाले से जीएसटी से दस गुणा राशि की वसूली जेल जाने वाले अधिकारियों-नेताओं से होगी.

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