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पूर्व सरकार की विफलता का परिणाम आज राज्य की जनता भुगत रही : आभा सिन्हा

  • कांग्रेस ने पूर्व की रघुवर सरकार पर बोला हमला

राॅंची। झारखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमिटी की प्रवक्ता आभा सिन्हा ने कहा है कि राज्य की पूर्व की भाजपा सरकार की विफलता का परिणाम आज तक राज्य की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जिसका उदाहरण हाल ही में राजधानी राॅंची के एक नाले में एक युवक का बह जाना है।

पूरे शहर में किसी भी प्रकार की व्यवस्था नही है

श्रीमती सिन्हा ने पिछले दिनों राजधानी में हुए बरसात से राँची चारो तरफ से जल मग्न हो चुका था। नाली -पूल पानी से लबालब भरे थे। जो राॅंची के विधायक सीपी सिंह और राॅंची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा के शासनकाल की पोल खोेलता है। उन्होंने कहा कि राजधानी राॅंची के पूरे शहर में हर प्रकार का व्यवस्था कुव्यवस्था बन चुका है। पूरे शहर में किसी भी प्रकार की व्यवस्था नही है। व्यवस्था बनाने का जो फण्ड मिलता है।क्या वो फण्ड पर्याप्त नही था ये शहर को बेहतर बनाने के लिए? क्या फण्ड का फंडा कुछ ओर है..?

उन्होंने कहा कि राॅंची के विधायक सी पी सिंह राज्य के शहरी विकास मंत्री रह चुके हैें। इस दौरान उन्होंने राजधानी की व्यवस्था के लिए जो राशि स्वीकृत किया, क्या वह पर्याप्त राशि नहीं था। उन्होंने कहा कि उस फण्ड का किस तरह की राजधानी को व्यवस्थित किया गया। इसका जवाब जनता जानना चाहती है।

उन्होंने कहा कि राॅंची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा लगातार दो बार राॅंची की मेयर रही है। राॅंची की व्यवस्था के नाम पर राॅंची नगर निगम को मिलने वाली राशि क्या अभी तक पर्याप्त राशि नहीं है। इसका जिम्मेवार कौन है। मेयर आशा लकड़ा ने अपने कार्यकाल में राॅंची की जनता के लिए क्या-क्या की है। यह जनता जानना चाहती है।

राॅंची में नाली एवं सड़क के नाम पर केवल पैसों का बंदरबांट किया

उन्होंने कहा कि विधायक सी पी सिंह एवं मेयर आशा लकड़ा ने राजधानी राॅंची में नाली एवं सड़क के नाम पर केवल पैसों का बंदरबांट किया है।जनता की आंखों में धूल झोंकनेे का काम किया है। राॅंची की जनता को अब तक केवल व्यवस्था के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप थमाया गया है।

श्रीमती सिन्हा ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि राॅंची के विधायक सी पी सिंह के मंत्रित्वकाल एवं मेयर आशा लकड़ा के कार्यकाल के दौरान जारी किये गये फण्ड का एक्सटर्नल ऑडिट होना चाहिए।ताकि उस पैसे के हुए बंदरबांट का पर्दाफाश हो सके तथा राज्य के व्यवस्था के लिए कोई कारगर कदम उठाया जा सके।

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