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किसानों के लिए ‘काला कानून’ जैसे हैं मोदी सरकार द्वारा लाए जा रहे अध्यादेश: डॉ राकेश

  • कांग्रेस का मोदी सरकार के अध्यादेश पर निशाना

रांची। मोदी सरकार द्वारा संसद के मॉनसून सत्र में प्रख्यापित किये गए 11 अध्यादेशों में चार अध्यादेश किसान विरोधी हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता डॉ राकेश किरण महतो ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा लाये जा रहे ये अध्यादेश किसानों के हित में नहीं हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी इनका पुरजोर विरोध करेगी। ज्ञात हो की इन अध्यादेशों का किसान संगठन भी विरोध कर रहे हैं। देश में जितने भी कृषि आधारित राज्य हैं।जैसे पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि उनके राजस्व पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। इन अध्यादेशों के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कॉरपोरेट फार्मिंग का जो प्रावधान किया जा रहा है उनसे सिर्फ निजी कंपनियों को फायदा हो सकता है। पिछले 50 सालों में हमारे देश में जो एमएसपी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो प्रणाली थी उसको खत्म किया जा रहा है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट और एफसीआई जो सार्वजनिक वितरण के लिए अनाज खरीदती है उसको भी खत्म किया जा रहा है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाने से पूर्व राज्य सरकारों से विचार- विमर्श करना भी मुनासिब नहीं समझा, जबकि संविधान के अनुसार कृषि राज्यों की सूची में आती है।

यह संविधान के खिलाफ है और राज्यों के खिलाफ है

भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा इसी सत्र में एक और अध्यादेश लाया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में संशोधन करने का, वह भी त्रुटिपूर्ण है। इस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत सारे सहकारी बैंक (कोऑपरेटिव बैंक) जिस पर आज राज्य सरकारों का रेगुलेशन चलता है, वे सारे बैंकों का रेगुलेशन अब आरबीआई करेगा। और जो कोऑपरेटिव बैंक की सदस्यता है, उसमें भी बदलाव लाया जा रहा है ताकि जो किसान नहीं हैं, जो कोऑपरेटिव के मेंबर नहीं है, उनको भी इन बैंकों में शेयर मिले। यह संविधान के खिलाफ है और राज्यों के खिलाफ है।

अब यह सरकार खेती हड़पने के लिए तीन काले कानून लेकर आई

मोदी सरकार की नीतियां ‘किसान विरोधी’ हैं। वर्ष 2014 में सत्ता में आते ही मोदी सरकार किसानों के ‘भूमि मुआवजा कानून’ को ही खत्म करने के लिए अध्यादेश लेकर आई थी। तब भी कांग्रेस और किसानों के विरोध से केंद्र सरकार को यू-टर्न लेना पड़ा था। अब यह सरकार खेती हड़पने के लिए तीन काले कानून लेकर आई है। खेत-खलिहान को पूंजीपतियों के हाथ गिरवी रखने का घिनौना षड्यंत्र कर रही है भाजपा। मोदी सरकार कृषि को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने का षड्यंत्र रच रही है। यह खेत-खलिहान और अनाज-मंडियों पर अध्यादेशों के माध्यम से क्रूर प्रहार किया गया है। यह काले कानून देश में करोड़ों खेती और करोड़ों आढ़तियों को खत्म करने की साजिश के दस्तावेज हैं। खेती और किसानी को मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ गिरवी रखने का सोचा-समझा षड्यंत्र है। अब यह साफ है कि मोदी सरकार अपने पूंजीपति मित्रों के जरिए ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ बना रही है जो अन्नदाता किसान व मजदूर की मेहनत को मुट्ठी भर पूंजीपतियों की जंजीरों में जकड़ना चाहती है।
किसान को लागत के अतिरिक्त 50% मुनाफा का सपना दिखाकर सत्ता में आए मोदी जी ने तीनों अध्यादेश के माध्यम से देश में खेती के खात्मे का पूरा उपन्यास ही लिख दिया है। अन्नदाता किसान के वोट से जन्मी मोदी सरकार आज किसानों के लिए भस्मासुर साबित हो रही है। इसीलिए हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि सभी राज्यों में इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी और ‘हरित क्रांति’ को हराने की भाजपा की साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देगी।

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