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स्कूल खोलने को लेकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है राज्य सरकार, छात्र-अभिभावक परेशान

  • अभी तक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से इस बाबत कोई प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को नहीं भेजा गया है
  • छात्र और अभिभावक संशय में हैं, शिक्षक भी परेशान हैं.

रांची: कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच इसके साथ जीने की आदत डालने का हवाला देते हुए अनलॉक का दौर जारी है. इस कड़ी में केंद्र सरकार ने 21 सितंबर से नौवीं से बारहवीं तक के स्कूलों को कुछ गाइडलाइन के साथ खोलने का सुझाव दिया है. इसमें स्पष्ट है कि छात्र अपने शिक्षकों से मिलकर पढ़ाई को लेकर परामर्श ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अभिभावक की अनुमति लेनी होगी. अब सवाल है कि झारखंड का शिक्षा विभाग इस दिशा में क्या कर रहा है.

 मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से इस बाबत कोई प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को नहीं भेजा गया है. माध्यमिक शिक्षा निदेशक जे.एस. चौधरी ने बताया की प्रस्ताव तैयार करने को लेकर उनके पास कहीं से कोई निर्देश नहीं आया है. लिहाजा, अभी तक यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या स्कूलों को खोले जाने को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन को ही सुनिश्चित कराया जाएगा. सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि अगर केंद्र के गाइडलाइन को ही सुनिश्चित कराना है तो फिर इस बाबत निर्देश अब तक क्यों नहीं जारी किया गया.

ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, क्योंकि अगर बच्चे अभिभावकों की अनुमति के साथ अपने शिक्षकों से मिलने स्कूल जाते हैं तो वहां सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ हैंड सेनेटाइजेशन की भी व्यवस्था करनी होगी. जाहिर है 21 सितंबर आने में अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं. इसके बावजूद इस मसले पर शिक्षा विभाग किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया है. इसकी वजह से छात्र और अभिभावक संशय में हैं, बल्कि शिक्षक भी परेशान हैं.

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