सहायक पुलिस कर्मियों को सरकार के समक्ष रखनी चाहिए अपनी बातें, गैर कानूनी कदम पर नहीं होगा समझौता : हेमंत सोरेन

झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर मोरहाबादी मैदान में आंदोलनरत हैं. इसको लेकर शुक्रवार को सहायक पुलिस कर्मियों के हंगामे को शांत करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा. जिसके बाद दोनों ओर से कई लोग घायल हुए हैं, इस मसले पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उन्हें अपनी बात सरकार के समक्ष रखनी चाहिए. उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज की नौबत क्यों आई यह जांच का विषय है.

‘सरकार की सोच बिल्कुल सकारात्मक’

सरकार की सोच बिल्कुल सकारात्मक है. लाठीचार्ज क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ यह जानने का विषय है. मुख्यमंत्री ने सहायक पुलिस कर्मियों से अनुरोध भी किया कि सभी लोग अपनी मांगें सरकार के समक्ष रख सकते हैं. लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है. लेकिन किसी भी तरीके के गैर कानूनी कदम पर सरकार कंप्रोमाइज नहीं करेगी. उन्होंने कहा है कि जो भी बातें हैं सहायक पुलिसकर्मी सरकार के पास रख सकते हैं, सरकार आपकी बातों को सुनेगी.

पुलिस और सहायक पुलिस के बीच झड़प मामला, 30 नामजद ,1000 अज्ञात सहायक पुलिसकर्मियों पर एफआईआर

मोरहाबादी मैदान में शुक्रवार को हुई पुलिस और सहायक पुलिस के बीच झड़प मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. दर्ज प्राथमिकी में 30 नामजद और लगभग 1000 अज्ञात को आरोपी बनाया गया है. बता दें कि शुक्रवार को सैकड़ों की संख्या में मोरहाबादी मैदान में आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मी राजभवन घेरने के लिए निकले थे. पुलिस ने जब उन्हें रोका तो सहायक पुलिस कर्मियों के द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया. जिसके बाद पुलिस की टीम ने सहायक पुलिस कर्मियों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े.

सहायक पुलिस कर्मियो पर आईपीसी की धारा 307, 353, 323, 324 के तहत रांची के लालपुर थाना में मामला दर्ज किया गया है. बता दें कि पुलिस के लाख समझाने के बावजूद सहायक पुलिस कर्मी नहीं माने और उन्होंने पुलिस पर पथराव किया. इस पथराव में रांची के सिटी एसपी लालपुर थाना प्रभारी सार्जेंट मेजर सहित एक दर्जन पुलिसवाले घायल हो गए थे.