जमशेदपुर। पोटका थाना क्षेत्र के हाता स्थित सचिन होटल में गांव गणराज्य परिषद द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर झारखंड लैंड म्यूटेशन एक्ट का विरोध किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान गांव गणराज्य परिषद के अध्यक्ष कुमार मंडी ने कहा कि झारखंड लैंड म्यूटेशन एक्ट 2020 से अधिकारी कर्मचारी मनमाना रूप अपनाएंगे। जिससे जमीन से संबंधित किसी भी मामले में यदि निपटारा होता है तो बाद में उसे रद्द किया जा सकता है। ऐसा प्रावधान लाया जा रहा है। इसका हम सब विरोध कर रहे हैं इनका कहना है कि वर्तमान समय में यदि म्यूटेशन मैं अगर किसी तरह का मामला होता है। आवेदक मामले को लेकर न्यायालय की शरण में जाकर दोषी पदाधिकारियों कर्मचारीयों को पार्टी बना सकता है। मगर इस एक्ट के आ जाने से यह प्रावधान समाप्त हो जाएगा इसलिए हम लोग इस एक्ट का घोर विरोध करते हैं।
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