हाइकोर्ट के आदेश से सेवामुक्त शिक्षकों ने स्पीकर को सौपा आवेदन, न्याय की लगाई गुहार

• सरकार की सहानुभूति और संवेदना शिक्षकों के साथ : रविंद्रनाथ

जामताड़ा। जिले के नाला विस क्षेत्र के सेवामुक्त हाई स्कूलों के शिक्षकों ने स्थानीय विधायक सह विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो को लिखित आवेदन सौप कर न्याय की गुहार लगाई। उनके आवास पर पहुंच कर शिक्षकों ने आवेदन सौपा। कहा कि हाई कोर्ट के निर्णय के बाद हमसभी शिक्षक पद से सेवामुक्त हो गए हैं। ऐसे में हमारे परिवार संकट में आ गया है। इस संकट से उबरने के लिए झारखंड सरकार के अलावे कोई उपाय नही है। ऐसी संकट की घड़ी में झारखंड सरकार ही उच्चतम न्यायालय से न्याय दिला सकती है।

सरकार के वेकैंसी के अनुसार उनकी हुई नियुक्ति

शिक्षकों ने कहा कि पिछली सरकार ने जो वेकैंसी निकाली। उसी अनुसार उनकी नियुक्ति हुई। नियम कानून बनाना सरकार जा काम है। इसमें अगर गलती होती है तो इसकी जवाबदेही सरकार की है। वे निर्दोष हैं। उनकी नोकरी जाने से बच्चों की पढ़ाई लिखाई से परिवार की आर्थिक स्थिति संकट में आ गयी है।

स्पीकर ने दिया भरोसा

विस अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने शिक्षकों को भरोसा दिया। कहा कि झारखंड सरकार की पूरी सहानुभूति व संवेदना शिक्षकों के साथ है। जब हाइकोर्ट का फैसला आया तो सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन भी चिंतित हो गए। एक तो राज्य में पारा शिक्षकों की समस्या, अनुबंध की समस्या, ऊपर से हाई स्कूलों के शिक्षकों की समस्या से मुख्यमंत्री ने चिंतन मंथन किया व कानूनी सलाहकारों की राय ली। सरकार मामले को लेकर गंभीर चिंता में है और कुछ बेहतर करने की सौच में है। शिक्षकों को उचित न्याय होने का भरोसा दिया। कहा कि पिछली सरकार की नियोजन नीति को आप ही जैसा कोई कैंडिडेट ने हाइकोर्ट में चुनोती दी। हाइकोर्ट ने नियोजन नीति को गलत ठहराया। उन्होंने कहा सरकार आपके साथ है और उचित न्याय जरूर दिलाएगी।